Best torrent download client software available
There are several popular BitTorrent clients available, and the choice of the best software often depends on personal preferences and specific requirements. Here are some widely used and well-regarded torrent download software options:
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qBittorrent: qBittorrent is a free, open-source torrent client that offers a user-friendly interface and a wide range of features. It is available for Windows, Mac, and Linux and provides essential functionalities without any advertisements.
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Deluge: Deluge is another free and open-source BitTorrent client known for its lightweight nature and cross-platform compatibility. It offers a simple interface, supports plugins for added functionality, and is available for Windows, Mac, and Linux.
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uTorrent: uTorrent is a popular BitTorrent client known for its small size and efficient performance. It offers a clean interface, a rich set of features, and a remote control feature for managing downloads from mobile devices. uTorrent is available for Windows and Mac.
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Vuze: Vuze (formerly known as Azureus) is a feature-rich BitTorrent client with a customizable interface and advanced options. It includes features like media playback, built-in search, and a built-in HD video player. Vuze is available for Windows, Mac, and Linux.
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Transmission: Transmission is a lightweight and simple BitTorrent client primarily designed for Mac and Linux users, although there is a Windows version available as well. It offers a minimalist interface, low resource usage, and a focus on the essentials.
These are just a few examples of popular BitTorrent clients. It’s recommended to research and try out different options to find the one that suits your preferences and requirements the best.
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73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (पंचायती राज)
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (पंचायती राज)
यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग,भाग ९ जोड़ा गया है जो पंचायतों के विषय में है। इस भाग में अनुच्छेद 243 तथा अनुच्छेद 243क से 243ण तक नवीन अनुच्छेदों को जोड़ा गया है।
इसी तरह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9(ए) संविधान में जोड़ा गया है। इस भाग के द्वारा नगर पालिका में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है।
संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 (ए) से लेकर अनुच्छेद 243(ओ) तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया है। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गई है। इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन उनके निर्वाचन शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं।
पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद
1. 243 परिभाषाएँ
2. 243 A ग्राम सभा
3. 243 B पंचायतों का गठन
4. 243 C पंचायतों की संरचना
5. 243 D स्थानों का आरक्षण
6. 243 E पंचायतों की अवधि आदि
7. 243 F सदस्यता के लिये निरर्हताएँ
8. 243 G पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
9. 243 H पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ
10. 243 I वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये वित्त आयोग का गठन
11. 243 J पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
12. 243 K पंचायतों के लिये निर्वाचन
13. 243 L संघ-राज्य क्षेत्रोंं में लागू होना
14. 243 M इस भाग का कतिपय क्षेत्रोंं पर लागू न होना
15. 243 N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना
16. 243 O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्ज़न
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 परिचय और परिभाषाएं
अनुच्छेद 243 यह कहता है कि गांव सभा के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे कार्यों को किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करें। अनुच्छेद 243(ए) कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और इसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में एक ही होगा।
पंचायतों के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसे रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित करने की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में एक ही होगा। अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। इसे आरक्षित स्थानों की संख्या उसी अनुपात में होगी जो उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों का अनुपात है और उसका निर्धारण उस क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायतों के चक्र अनुक्रम से आवंटित किया जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 अधिनियम की विशेषताएँ
इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग 9 और नई अनुसूची (11वीं अनुसूची) जोड़ी गई है; पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है.
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं –
- ग्राम सभा -ग्राम सभा गाँव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपलब्ध करें।
- पंचायतों का गठन- अनुच्छेद 243ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है. प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जायेगा, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा।
- चुनाव – पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद् के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा. मध्यवर्ती स्तर की संख्या के अध्यक्ष का चुनाव प्रयत्क्ष हो या अप्रत्यक्ष यह बात सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी. हर पंचायती निकाय की अवधि पाँच साल की होगी. यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए. निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्त्वपूर्ण प्रावधान है. 73 वें संशोधन (73rd Amendment)से पहले कई प्रदेशों से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।
- आरक्षण – पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरुरी समझे, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती हैं। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है।
सदस्यों की योग्यताएँ – पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएँ आवश्यक होंगी –
1. व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,
2. वह व्यक्ति प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता (आयु के अतिरिक्त अन्य योग्यताएँ) रखता हो,
3. वह सम्बंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 विषयों का हस्तान्तरण
ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हंस्तारित किया गया है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का सम्बन्ध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तान्तरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। वस्तुतः पंचायतें 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों और कृषि, भूमि सुधार, भूमि विकास, पेयजल, ग्रामीण बिजलीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, महिला और बाल विकास, दुर्बल वर्गों का कल्याण आदि के माध्यम से सामजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रयास कर सकती है।
11वीं अनुसूची में शामिल विषय
1. कृषि (कृषि विस्तार शामिल)।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-विभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं।
9. खादी, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेयजल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाज़ार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय)।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल विकास।
26. समाज कल्याण (दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण)।
27. दुर्बल वर्गों का तथा विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।
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Factory Act of 1891
Factory Act of 1891
Later, in 1885, a Factory Commission was established. In 1891, a Royal Commission on Labour was created, and it was enforced in 1892. The Act was amended, known as the Factories Act of 1891. This amendment Act of 1891 placed certain restrictions on the working hours of the factory.
Important provisions of the 1891 Act
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The important provisions of the 1891 Act are as follows:
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Registration of a factory with 50 or more employees.
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Local governments were obliged to report activities that employed even 20 employees in a factory.
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The employment of children under the age of nine was prohibited.
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In the case of children aged 9 to 14, seven hours of work were given.
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In the case of women, eleven hours of work were given with a 1.5-hour break per day.
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Women and children were not permitted to work between the hours of 8 p.m. and 8 a.m.
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All employees must be offered weekly holidays.
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A rest interval of at least 0.5 hours must be provided.
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Provincial governments are empowered to enact sanitation and comfort rules.
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Factory Act of 1881
Factory Act of 1881
In 1875, a committee was established to look into the working conditions of Indian employees working in a factory. The first Factory Act was passed in 1881, under Lord Ripon’s leadership. The Factory Act is a central body of legislation in India. This Act was based on the terms of the Factory Act of Great Britain, which was enacted in 1937. Local governments had the power under the Factory Act of 1881 to enact rules governing the implementation of the Act’s provisions to control the employment of children, the fencing of machinery, the responsibility to notify factory workers when accidents occur, and other occupations in a factory. This Bill (1881) was amended by the Council and passed on the first day of July 1881, after receiving approval from the Viceroy. The Act was immediately codified as the Indian Factories Act of 1881. This Act was applied to the entire of British India. The Act governs the working conditions of the workforce by establishing several laws relevant to workers’ health, safety, working circumstances, and hazardous processes. If any of the Factory Act’s principles are violated, there are various penalty procedures.
The Factory Act of 1881 included protective labour laws. The Factory Act of 1881 was the result of the efforts of philanthropic individuals, social activists in India, and Lancashire manufacturers in Great Britain. Narayan Meghaji Lokhandey, a follower of Mahatma Jyotiba Phule, was the country’s first labour leader. He worked as a storekeeper at a textile mill and spent his whole life advancing the interests of the labour movement. A memorandum signed by 5300 employees was also given by him to the Factory Commission, which was formed in 1884. The Indian government appointed the factory commission in 1890.
The important provisions of the 1881 Act are as follows:
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Children under the age of seven are not allowed to work, and they cannot work two jobs on the same day.
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The working hours for children were nine hours per day.
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Four holidays must be given to children each month.
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Intervals must be provided to take a rest.
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Care must be taken when handling machinery’s dangerous parts fence.
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Accidents in a factory or industry must be reported.
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The Act was applicable to factories with mechanical power and 100 or more employees.
Since the Factory Act of 1881 was not enough and did not cover all aspects of the Act, there was a further amendment to the Act called the Factory Act of 1891.
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The Factory Act 1948
The Factory Act 1948
The Factories Act, 1948 is the main legislation enacted to regulate the working conditions in factories.
According to the Act, factory means any premises including its enclosure:-
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where ten or more workers are working or were working on any day of the preceding twelve months and in any part of which the work of manufacture with the aid of power is being or is ordinarily carried on; or
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where twenty or more workers are working or were working on any day of the preceding twelve months and in any part thereof the manufacturing process is being carried on or ordinarily carried on without the aid of electricity. but does not include mines that come under the operation of the Mines Act, 1952; or mobile units operated by the Central Armed Forces, railways sheds or hotel restaurants or eating places.
The Act is administered by the Ministry of Labor and Employment through its Directorate General of Factory Advice Service and Labor Institutes (DGFASLI) and by the State Governments through their Factory Inspectorates. DGFASLI undertakes technical work for the Ministry in formulating National Policies on Occupational Safety and Health in Factories and Docks.
Salient features of Factories Act, 1948 The important features of the 1948 Act are as follows:
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The word “factory” has been expanded by the Factories (Amendment) Act of 1976 to include contract labour when determining whether a factory has a maximum of 10 or 20 employees.
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The Act increased the minimum age for children to work in workplaces from 12 to 14 and reduced their daily working hours from 5 to 4 and a half.
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The Act forbids women and children from working in factories from 7 p.m. to 6 a.m.
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The difference between a seasonal and non-seasonal factory has been abolished by the Act.
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The Act, which has provisions for factory registration and licencing.
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The state government is required to make sure that all factories are registered and also have valid licences that are renewed from time to time.
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The Act gives state governments the authority to enact rules and regulations that ask for management and employee association for the benefit of employees.
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The state government has the authority to apply the Act’s requirements to any establishment, regardless of the number of employees inside and regardless of whether the establishment engages in manufacturing operations.
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In Rabindra Agarwal v. State of Jharkhand (2010), the Jharkhand High Court held that the Factories Act, special legislation would prevail over the Indian Penal Code
Objectives of Factories Act, 1948. The important objectives of the 1948 Act are as follows:
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The major goal of the Factories Act of 1948 is to establish adequate safety measures and to enhance the health and welfare of workers employed in a factory. The Act also protects workers from various industrial and occupational hazards.
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Heath: According to the Act, all factories must be kept clean, and all essential safeguards must be taken to safeguard the health of workers. The factory must have a sufficient drainage system, adequate lighting, ventilation, temperature, etc. There must be clean water supplies. Separate restrooms and urinals must be built in convenient locations for males and females. These must be freely accessible to employees and kept clean.
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Safety: The Act requires that machines be properly fenced; that no young adults work on any dangerous machines in enclosed places, and also that appropriate manholes be provided so that employees may escape in an emergency.
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Welfare: The Act specifies that appropriate and suitable washing facilities for workers must be provided and maintained in every factory. There must be storage and drying facilities, as well as sitting areas, first-aid equipment, shelters, restrooms and lunch rooms.
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The Act also imposes some restrictions on the employment of women, small children, and teenagers, such as working hours, intervals, holidays, etc., as well as on annual leave with pay, etc.
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Working hours: The Act sets working hours for all workers, and no adult worker must be permitted to work in a workplace for more than 48 hours per week. Weekly holidays need to be granted.
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The Act also imposes specific restrictions on owners, occupiers, or the manufacturer’s head in order to safeguard employees and ensure their health and safety precautions.
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The Act protects workers from exploitation and improves working conditions and the environment within factory premises.
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Penalties: The Act also specifies specific rules created with provisions under the Act, and written orders that are violated. It is an offence, and penalties will be imposed, imprisonment for up to a year; a fine of up to one lakh rupees; or both fine and imprisonment. Any employee who misuses equipment related to the welfare, safety, and health of other employees, or those connected to the performance of his duties, suffers a Rs.500 fine.
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For details, Factory Act PDF download – Click Here
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