कोई भी युवती जिसकी आयु 18 वर्ष नहीं है या वह 18 वर्ष की तो हो लेकिन मानसिक तौर पर बीमार हो तो गर्भपात के लिये उसके अभिभावक की लिखित सहमति लेनी होगी।

1. कोई भी गर्भपात महिला की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता।

गर्भ का चिकित्सकीय समापना (संशोधन) विधेयक, 2014  (Medical Termination of Pregnancy- MTP Act)

     इसके क्रियान्वयन के क्षेत्र को विस्तार देने और कुछ और संस्थाओं को मेडिकल गर्भपात के काम में लगाने के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय ने MTP अधिनियम, 1971 में कुछ प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किये हैं। प्रस्तावित संशोधन विधेयक 20 सप्ताह के बाद MTP की अनुमति देता है। इसके अलावा, अगर गर्भावस्था की वजह से महिला के जीवन को शारीरक या मानसिक तौर पर आघात लगने की संभावना हो या फिर इससे अजन्मे बच्चे को खतरा हो तो यह संशोधन गर्भपात की अवधि को गर्भ धारण के 24 सप्ताह से अधिक नहीं ले जाने की बात करता है।

    इसके अलावा संशोधित कानून इस आधार पर 24 सप्ताह वाले MTP की बात करता है कि बलात्कार या गर्भनिरोधक पद्धति की विफलता को गर्भवती महिला के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा आघात समझा जाता है। यह कहता है कि 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बाद होने वाले किसी भ्रूण संबंधी असामान्यता के लिये MTP पर विचार किया जा सकता है।

 अजन्मे बच्चे का अधिकार

     तत्कालीन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि गर्भवती महिला को इस बात की जानकारी दे दी जानी चाहिये कि उसकी कोख में पल रही संतान का लिंग क्या है। चूँकि गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques- PCPNDT) का उल्लंघन कर माता-पिता को उनके अजन्मे शिशु के लिंग के संबंध में जानकारी देने वाले प्रत्येक अल्ट्रा साउंड तकनीशियन को पकड़ने की जद्दोजहद वास्तव में संभव नहीं है। ऐसे में क्यों न इससे संबंधित रणनीति को ही बदल दिया जाए? जैसे ही कोई महिला गर्भ धारण करे, हमें उसकी आने वाली संतान के लिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उसे बता देना चाहिये और सार्वजनिक रिकार्ड में उस जानकारी को अंकित कर देना चाहिये। “सोनोग्राफरों को सजा देने की बजाय, यह कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का बेहतर मार्ग है।” अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर उसे लागू कर दिया जाता है तो वह गर्भवती महिला की निजता के अधिकारों के साथ-साथ गर्भपात करवाने के उनके अधिकार का भी अतिक्रमण होगा।

 लिंग निर्धारण को अनिवार्य करना और सभी गर्भ-धारकों को निगरानी का विषय बनाना, संविधान के 19वें अनुच्छेद का उल्लंघन होगा, जहाँ से हमें निजता का अधिकार हासिल हुआ है और किसी भी महिला को यह हक दिया गया है कि वह इस बात को तय करे कि गर्भवती बनना है या नही, अथवा अपने गर्भ को कायम रखना है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 1992 में नीरा माथुर बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में यह निर्णय दिया था कि गर्भ-धारण को निजी रखना, निजता के अधिकार का मामला है।

right to abortion

Issues arising out of formulation and implementation of policies Issues relating to women Fundamental rights Abortion in India is not a legal right in the true sense. A woman cannot go to the doctor and say that she wants to have an abortion. Safe legal abortion can only be done if a doctor says it is necessary. The Medical Termination of Pregnancy Act 1971, based on the recommendations of the Shantilal Shah Committee (1964), defines certain grounds on which abortion may be permitted. These are the bases-

Section 3: When registered medical practitioner may perform abortion.

• The Indian Penal Code (45 of 1860) provides that no registered medical practitioner shall be deemed to be an offense under that Code or any other law for the time being in force if he performs an abortion in accordance with the provisions of this Act.
• From this it is clear that the provisions of the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act supersede the provisions of the Indian Penal Code as far as abortion is concerned. A registered medical practitioner may perform an abortion subject to the provisions of sub-section (2), sub-section (4) of section 3. If –
  • The duration of pregnancy does not exceed 12 weeks
  • If the duration of the pregnancy is more than 12 weeks but does not exceed 20 weeks, then the pregnancy can be carried out if two doctors are of the opinion that:
  • If the abortion is not performed, the life of the pregnant woman would be in danger, or
  • if the physical or mental health of the pregnant woman is likely to be seriously endangered, or
  • if the pregnancy was caused by rape, or
  • there is a substantial risk that the child, if born, may suffer from physical or mental disorders likely to be seriously handicapped, or

Failure of any contraceptive or method adopted by the married couple for the purpose of limiting the number of children, or
The health of the pregnant woman is endangered by reason of her physical or immediate environment. This law does not allow abortion after 20 weeks. Definitely ‘Medical Opinion’ should be given in ‘Good Faith’. The term good faith is not defined in this law but section 52 of the Indian Penal Code defines good faith as an act done with due care.
consent to abortion

Section 3(4) of the MTPA specifies whose consent is necessary for an abortion.

1. Any girl who is not 18 years of age or is 18 years old but is mentally ill, then her guardian’s written consent will have to be taken for abortion.
2. No abortion can be done without the consent of the woman.
3. The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2014 (Medical Termination of Pregnancy- MTP Act)
4. The Union Health Ministry has proposed some major amendments to the MTP Act, 1971 to expand the area of its implementation and to engage more institutions in the work of medical abortion. The proposed amendment bill allows MTP after 20 weeks. Further, if the pregnancy is likely to cause injury to the life of the woman, physically or mentally, or endanger the unborn child, the amendment seeks to limit the duration of the abortion beyond 24 weeks of pregnancy. Is.
5. Further, the amended law calls for a 24-week MTP on the grounds that rape or failure of a contraceptive method is deemed to cause grave injury to the physical and mental health of a pregnant woman. It says that MTP can be considered for any fetal abnormality after 20 weeks to 24 weeks.

rights of the unborn child

The then Union Women and Child Development Minister Maneka Gandhi had said that pregnant women should be informed about the sex of the unborn child. WHEREAS, every ultrasound technician providing information to parents regarding the sex of their unborn child in violation of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, The struggle to catch is not really possible. In such a situation, why not change the strategy related to it? As soon as a woman conceives, we should get information related to the sex of her future child and tell her and mark that information in public records. “Instead of punishing sonographers, this is a better way to stop female foeticide.” If this proposal is accepted and implemented, it will be an encroachment on the privacy rights of pregnant women as well as their right to have an abortion.

Compulsory sex determination and subjecting all pregnant women to surveillance would be violative of Article 19 of the Constitution, from where we got the right to privacy and a woman’s right to decide whether to become pregnant or not, or whether to keep the pregnancy or not. The Supreme Court in 1992, in Neera Mathur v Life Insurance Corporation of India, held that keeping pregnancy private is a matter of right to privacy.